चैतन्य प्रेम रथ का भक्तों ने किया स्वागत

श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आने के 500 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह के तहत चले चैतन्य प्रेम रथ का संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री एन.के. सिन्हा ने अगवानी की। भक्तों के एक दल के द्वारा हरे कृष्णा के उदघोष के साथ पहुंचे इस रथ का सचिव श्री सिन्हा की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद आज नई दिल्ली के जनपथ पर स्थित आईजीएनसीए के ऑडोटोरियम में श्री विल्व मंगल द्वारा लिखित नृत्य नाटिका दामोदर लीला का भी मंचन किया गया। चैतन्य प्रेम रथ और यह प्रदर्शनी दिल्ली में आम लोगों के लिए 9 मार्च और 10 मार्च को दोपहर 2.30 बजे के लिए खुली रहेगी। इसके बाद यह रथ वृंदावन रवाना हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन के 500 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को मनाने के लिए वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता से आयोजित हो रहे हैं। यह समारोह 25 नवंबर, 2015 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था। इसी दिन चैतन्य प्रभु वृंदावन आए थे। एक साल तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर आयोजित कार्यक्रम का चल प्रदर्शनी के जरिये आयोजन शामिल था। इस चल प्रदर्शनी को श्री चैतन्य प्रेम रथ का नाम दिया गया। मथुरा के जिलाधिकारी ने 8 फरवरी, 2016 को इस रथ को रवाना किया था। इसके तहत यह कई जगहों से गुजरा। यह उन जगहों से गुजरा जहां से होकर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे थे। इस दौरान इस रथ ने 20 जगहों को कवर किया और आज यह दिल्ली पहुंचा है।

भारतीय नौसेना के पोत म्‍हादेई की मैराथन यात्रा की कमान महिला चालक दल ने संभाली

अंतर्राष्‍ट्रीय नौसैन्‍य दस्‍ते में हिस्‍सा लेने के बाद नौसेना का प्रसिद्ध म्‍हादेई पोत विशाखापत्तनम से अपने गृह बंदरगाह से चलकर गोवा के लिए रवाना हुआ। दिखने में यह एक मामूली यात्रा थी लेकिन इसमें अनोखापन था। पहली बार इसे भारतीय नौसेना की महिला कर्मियों ने ही संचालित किया। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी 8 फरवरी, 2016 को म्‍हादेई की पहली महिला चालक नियुक्‍त हुईं। इस अभियान में लेफ्टिनेंट पी. स्‍वाथि, लेफ्टिनेंट प्रतिभा जामवाल (वायु यातायात नियंत्रण विशेषज्ञ), लेफ्टिनेंट विजया देवी और उप लेफ्टिनेंट पायल गुप्‍ता (दोनों शिक्षा अधिकारी) भी शामिल थीं। म्‍हादेई की छठीं सदस्‍य नौसेना की मुख्‍य कर्ता-धर्ता लेफ्टिनेंट बी. ऐश्‍वर्या हैं। उम्‍मीद है कि वे शीघ्र ही नौसेना के इस अभियान का हिस्‍सा बनेंगी। ये महिला अधिकारी समुद्रपारीय अभियानों के लिए भी हर तरह से प्रशिक्षण ले रही हैं। इन्‍हें 2017 में दुनियाभर में नौका से समुद्र अभियान पर निकलना है। इस काम के लिए संचार, समुद्री साहस और मौस‍म की बेहतर समझ वि‍कसित करने के लिए नौसेना में कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह काम पिछले साल अगस्‍त में कोच्चि के प्रतिष्‍ठान में चल रहा है। म्‍हादेई ने 12 से 19 फरवरी को चेन्‍नई के बंदरगाह का दौरा किया और 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच अपनी वापसी की यात्रा कोच्चि में सम्‍पन्‍न की थी। वह वापस अपने मूल बंदरगाह गोवा में आज पहुंचा और संयोग से यह दिन अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस था। भविष्‍य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ये साहसिक महिलायें दिन मई 2016 को मॉरिशस जायेगा। अपनी पहली यात्रा में नौसेना की इन साह‍सी महिला अधिकारियों, म्‍हादेई और उनके चालक दल के सदस्‍यों को मन्‍नार की खाड़ी में खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों से भी जूझना पड़ा। चालक दल के सभी सदस्‍य स्‍वयंसेवी हैं और उन्‍होंने अपनी समुद्री यात्रा साहस और जोखिम का परिचय देते हुए शुरू की है।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने उठाए ठोस कदम

केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में परिणाम मूलक प्रयास किए हैं, जिनके नतीजे भी मिलने शुरू हो गए हैं। इस्‍पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अल्‍प समय में ही इस्‍पात और खान उद्योग में विकास की गति को तेज कर दिया है। श्री तोमर ने कहा कि बुनियादी ढांचे, गांवों में बिजली पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्र, रेल नेटवर्क और सड़क निर्माण पर ध्‍यान देने से अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी आएगी तथा इस्‍पात और खान जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। उन्‍होंने इस्‍पात उद्योग को समर्थन देने तथा खनन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विवरण दिया। श्री तोमर ने कहा कि खनन क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों के नतीजे मिलने लगे हैं और खनिज उत्‍पादन सूचकांक में 11.7 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी हुई है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान खनिजों के उत्‍पादन में वृद्धि दर्ज की गई। लौह अयस्‍क के संबंध में 2015 की अंतिम तिमाही के दौरान 45 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बहुत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान बॉक्‍साइट में 32.7 प्रतिशत, क्रोमाइट में 13.4 प्रतिशत, तांबा सांद्र में 30.4 प्रतिशत, सीसा सांद्र में 40.8 प्रतिशत और जस्‍ता सांद्र में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्री महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्‍याण योजना से खनन क्षेत्र के लोगों और खास तौर से जनजातीय लोगों के कल्‍याण तथा क्षेत्र के विकास में बहुत सहायता मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा सरकार की अन्‍वेषण संबंधी पहलें अभूतपूर्व हैं। मंत्री महोदय ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद देश की इस्‍पात उत्‍पादन क्षमता 16 मिलियन टन बढ़ी है तथा इसे और बढ़ाने की योजना है। इस्‍पात उत्‍पादन में पहले विश्‍व में भारत का चौथा स्‍थान था। अब भारत तीसरे स्‍थान पर है। इस्‍पात उद्योग पर आम बजट और रेल बजट के प्रभाव की चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि विभिन्‍न निर्णयों से इस्‍पात उद्योग को बहुत लाभ होगा क्‍योंकि मांग बढ़ने पर उत्‍पादन भी बढ़ेगा। इनका ब्‍यौरा इस प्रकार है- • आम बजट और रेल बजट में संरचना विकास के लिए संयुक्‍त रूप से 2,21,246 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में इस्‍पात की मांग बढ़ेगी और विकास की गति तेज होगी। इसके अलावा सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्‍य 1 मई, 2018 रखा गया है। इसके तहत खंभों, इस्‍पात, तार इत्‍यादि जैसे उत्‍पादों की मांग बढ़ेगी। • उत्‍तर-दक्षिण, पूर्व-पश्‍चिम और पूर्वी तट के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से इस्‍पात की मांग बढ़ेगी। रेलवे ने अगले वर्ष तक 2800 किमी. नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्‍य रखा है। इससे भी इस्‍पात की मांग बढ़ेगी। • रेल बजट में बंदरगाह संपर्कता पर बहुत जोर दिया गया है। नेटवर्क बढ़ाने, आमान बढ़ाने, इंजनों की उत्‍पादन और गोदाम विकास आदि जैसे नए निवेश प्रस्‍तावों से भारतीय इस्‍पात उद्योग को फायदा पहुंचेगा। • खासतौर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रसोई गैस प्रदान करने की नए नीति से एलपीजी ग्रेड एचआर क्‍वाइल की मांग बढ़ेगी। इस कदम से इस्‍पात उद्योग को सीधा फायदा पहुंचेगा। • सिंचाई, रूरबन समूह संरचना के विकास सहित ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश की योजना है। इससे भी इस्‍पात की मांग बढ़ेगी। • रेल बजट में माल भाड़े में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। इस कदम से मौजूदा मामूली महंगाई परिस्‍थितियों में भी मालभाड़े में कोई वृद्धि न होने के कारण इस्‍पात उद्योग को फायदा होगा। मंत्री महोदय ने आम बजट में भारत के खनन क्षेत्र को दिए जाने वाले समर्थन का स्‍वागत किया। एल्‍युमिनियम और जस्‍ते में आयात शुल्‍क में बढ़ोतरी से घरेलू उद्योगों को फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि लो ग्रेड लौह अयस्‍क, बॉक्‍साइट और क्रोमियम में निर्यात शुल्‍क की कटौती से बेशी खनिज के निर्यात को प्रोत्‍साहन मिलेगा।

विज्ञापन के जरिए मुनाफा बढ़ाने के लिए रेलवे अर्नेस्‍ट एंड यंग की मदद लेगी

स्‍टेशनों और रेलगाडि़यों के जरिये विज्ञापन क्षमता के दोहन के लिए भारतीय रेलवे ने अर्नेस्‍ट एंड यंग को सलाहकार नियुक्‍त किया है। अर्नेस्‍ट एंड यंग विज्ञापन के उद्देश्‍य के लिए 7000 से ज्‍यादा रेलवे स्‍टेशनों की परिसम्‍पत्ति और मूल्‍य रणनीति की पहचान करेगा। पहली बार देश में रेलवे के लिए विज्ञापनों पर इस तरह की व्यापक परियोजना शुरू की गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ओर से गैर किराया बॉक्‍स रूट के जरिये राजस्‍व बढ़ाना लक्ष्‍य है। इससे विज्ञापनदाताओं के कारोबार को सुगम बनाने और जिम्‍मेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही, विशिष्‍ट जनसंख्‍यागत और भौगोलिक जरूरतों को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस माध्‍यम से विज्ञापनदाताओं को अपने निवेश की वापसी संबंधी आकलन में भी मदद मिलेगी। अर्नेस्‍ट एंड यंग बीमा, टैक्‍स, कारोबार और परामर्श सेवाओं का वैश्विक नेतृत्‍वकर्ता है। भारतीय रेलवे ने अर्नेस्‍ट एंड यंग को अपने व्‍यापक विज्ञापन अभियान में शामिल किया है। यह वैश्विक कंपनी भारतीय रेलवे में योगदान से विभाग स्‍टेशनों और रेलगाडि़यों में व्‍यापक रूप से विज्ञापन क्षमता के अवसरों की पहचान और उसे पूरा करने के तौर-तरीकों पर सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभायेगी। अर्नेस्‍ट एंड यंग बहुराष्‍ट्रीय पेशवर सेवाएं देने वाली कंपनी है और इसका मुख्‍यालय लंदन में है। यह बीमा, टैक्‍स, लेन-देन व्‍यापार और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली अग्रणी वैश्विक कंपनी भी है। इसका कई देशों के साथ कारोबार है और यह अलग से कानूनी कार्यक्रम भी चलाती है। रेलवे जैसे सार्वजनिक उपक्रम के तहत राइट्स सलाहकार विभाग है और इसने अर्नेस्‍ट एंड यंग को बहुपार्टी नीलामी संबंधी सेवाएं दे रखी हैं। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु हमेशा विज्ञापनों के जरिये नॉन फेयर बॉक्‍स रूट से राजस्‍व बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। शुरुआती पहल इस बात का संकेत है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे अपने विज्ञापन पर 5000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा खर्च करेगा। अर्नेस्‍ट एंड यंग को भारतीय रेलवे ने अपनी क्षमताओं का विज्ञापन करने के मद में समूचे देश के करीब 7,000 रेलवे स्‍टेशनों के व्‍यापक नेटवर्क के तहत चलने वाली रेलगाडि़यों और उसकी पूंजी क्षमता को जांचने के लिए यह जिम्‍मेदारी सौंपी है। अर्नेस्‍ट एंड यंग ने अपने विशिष्‍ट कार्यक्रमों के तहत मार्केटिंग एंड एडवरटाइजिंग रिस्‍क सर्विसेज (मार्स) को रेलवे की सेवाओं के लिए प्रस्‍तुत करने का प्रस्‍ताव किया है। इससे समूचे भारत के रेलवे स्‍टेशनों की क्षमता की पहचान करने में मदद मिलेगी और विज्ञापनदाताओं को अपनी मूल्‍यगत रणनीति को विकसित करने में सहूलियत होगी। कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष श्री ए. के. मित्तल ने विभाग के अधिकारियों और अर्नेस्‍ट एंड यंग के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कहा कि ‘दोनों के बीच वार्ता का दौर समाप्‍त हो गया है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने इस पहल के जरिये यात्रियों पर कोई बोझ बढ़ाये बिना राजस्‍व बढ़ाने का फैसला किया है। अर्नेस्‍ट एंड यंग और भारतीय रेलवे परिसम्‍पत्तियों के अधिकतम असरदार दोहन के लिए इस परियोजना के जरिये अग्रणी विज्ञापन उत्‍पन्‍न करने वाली कंपनी होगी। अतीत में रेलवे ने विज्ञापन के जरिये राजस्‍व कमाये थे लेकिन गाडि़यों और स्‍टेशनों पर विज्ञापन के लिए जगह सीमित रही है। पहली बार देश में व्‍यापक पैमाने पर परियोजना की पहचान की गई और समूचे भारत में विज्ञापन के मौकों का सूत्रपात हुआ।’ अर्नेस्‍ट एंड यंग के भागीदार और मीडिया और मनोरंजन के राष्‍ट्रीय सूत्रधार श्री फारूख बलसारा ने कहा, ‘इतने व्‍यापक पैमाने पर परिसम्‍पत्ति के विज्ञापन के वास्‍ते दोहन और इस काम के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी मूल्‍यांकन कभी नहीं हुआ था। हमें बेहद खुशी है और परियोजना में भारतीय रेलवे के जुड़ने पर हमें गर्व भी है। इस कार्य से विज्ञापन के जरिये राजस्‍व बढ़ेगा और इसके बदले यात्रियों की सेवाओं में सुधार और रेल नेटवर्क का विस्‍तार होगा। इस कार्य से कामकाज में बेहतरी आयेगी।’ भारत में अर्नेस्‍ट एंड यंग निदेशक भारत राजमणि ने बताया, ‘इस पहल से हम अपने लक्ष्‍य यानी यात्रियों तक पहुंचेंगे और विज्ञापनदाता के रूप में नया माध्‍यम भी पैदा होगा। भारतीय रेलवे अपनी उच्‍च पहुंच और भारी-भरकम कार्यों में गतिशीलता आयेगी। इससे स्‍थानीय और राष्‍ट्रीय ग्राहकों दोनों को फायदा होगा।’ भारतीय रेलवे की इस अनोखी पहल से निवेश की भरपाई में स्‍वाभाविक मदद मिलेगी। इसके अलावा, विज्ञापन के परम्‍परागत तौर-तरीके से निजात मिलने के साथ ही ज्‍यादा समय के लिए ज्‍यादा यात्रियों और ग्राहकों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्‍त, रेलवे अपनी टिकटिंग और स्‍टेशन से जुड़े आंकड़े को व्‍यवस्थित कर पायेगा।

मतदाताओं के हक में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

04 मार्च, 2016 को आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट संख्याः ईसीआई/पीएन/16/2016 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आयोग ने नेशनल वोटर्स सर्विसिज पोर्टल पर पहली बार मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम तलाशने, मतदान केन्द्र का पता जानने, मतदान केन्द्र को गूगल मानचित्र का पता ढूंढने, चुनाव कर्मियों से संपर्क करने का विवरण जानने और वेब पोर्टल पर किसी भी मतदान केन्द्र की मतदाता सूची को देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है। मतदाताओं को अपनी मतदाता सूची प्रविष्टि और मतदान केन्द्र के विवरण संबंधी सूचना प्राप्त करने में सहायता देने के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप्प के माध्यम से भी यही सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चुनाव मशीनरी के साथ मतदाताओं का निरंतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पहली बार वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप्प और एमएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान करने की शुरूआत की है ताकि मतदाताओं को चुनाव की पूरी अवधि के दौरान उचित घटना क्रमों के बारे में सूचित किया जा सके। उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख सूचना में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव का कार्यक्रम, प्राप्त नामांकनों का विवरण, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची, मतदान और मतगणना की तिथि के बारे में याद दिलाना शामिल है। इतना ही नहीं आयोग ने वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्प के माध्यम से ई-मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध कराने की भी पहल की है ताकि मतदाता बिना फोटो वाली अपनी मतदाता सूची प्रविष्टि का प्रिंटआउट ले सके, जिसे ईपीआईसी या पहचान के किसी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के साथ, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया गया है, का इस्तेमाल मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में से मतदाता की प्रविष्टि का पता लगाने में किया जा सकेगा। इससे मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।

सड़क सुरक्षा वक्त की ज़रुरत

परिवहन नेटवर्क का विस्‍तार वृद्धि के लिए पहली जरूरत है और शहरीकरण उसका लगभग निश्चित परिणाम है। इसलिए, अब जबकि भारत वृद्धि के पथ पर अग्रसर है, हमारे यहां शहरीकरण का बढ़ता स्‍तर और शहरों में जनसंख्‍या का भारी घनत्‍व है। जैसा कि अपेक्षित था, वाहनों की संख्‍या में समग्र व़द्धि के साथ हम देश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्‍तार होते भी देख रहे हैं। भारत का सड़क नेटवर्क आज दुनिया के विशालतम सड़क नेटवर्क्‍स में से एक है। वर्ष 2003-13 की अवधि के दौरान मोटर वाहनों की तदाद यहां 10.5 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर की रफ्तार से बढ़ी है। यह व़द्धि जहां पूरी तरह व्‍यवस्थित और उभरती अर्थव्‍यवस्‍था के लिए आवश्‍यक भी है, वहीं चिंता की बात यह है कि सड़क पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए हमने खुद को तैयार नहीं किया है। हमने समकालीन यातायात नियम बनाने और इन नियमों को अपनाने के बारे में जागरूकता जगाने सहित आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणालियां और पद्धतियां भी नहीं अपनायीं। इसके परिणामस्‍वरूप देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्‍या बहुत अधिक है और सड़क यातायात में सुरक्षा चिंता का विषय है और सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। देश में हर एक घंटे में 56 सड़क दुर्घटनाएं और उनमें 16 व्‍यक्तियों की मौत होती हैं। सड़क यातायात की ‘सुरक्षित प्रणाली’ सुनिश्चित करने के लिए, सड़क अवसंरचना में वृद्धि, वाहनों में सुरक्षा प्रणाली विकसित करना, चालकों और सड़क का उपयोग करने वालों के व्‍यवहार में परिवर्तन लाना और आपातकालीन सेवाएं और दुर्घटना के बाद की सेवाएं उपलब्‍ध कराया जाना आवश्‍यक है। सड़क सुरक्षा में ये चार-ई शामिल हैं- शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी, पर्यावरण और आपातकालीन सेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में सड़क सुरक्षा पर अपनी पहली वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं की दुनियाभर में “सबसे बड़े कातिल” के रूप में पहचान की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल दुनियाभर में सड़क हादसों में 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक “(2011-2020)” अंगीकृत किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की पहचान ऐसे देश के रूप में की है, जो सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे आगे है, जहां अनुमानित तौर पर प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है और हर चौथे मिनट में सड़क दुर्घटना में एक मौत होती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार हर साल एक लाख से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। अकेले 2014 में ही सड़क दुर्घटनाओं में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में अपनायी, जिसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्‍न पहलुओं के बारे में जागरूकता जगाने के महत्‍व और इसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों और सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस बनाने पर बल दिया गया। सरकार यातायात उल्‍लंघनों के लिए कड़ी दंडात्‍मक कार्रवाई और जुर्माने सहित सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2014 का मसौदा भी लेकर आयी और प्रस्‍तावित कानून में सड़क सुरक्षा का एक प्रमुख संघटक भी बनाया गया। विधेयक, 2014 जनता की टिप्‍पणियों के लिए अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्‍ट किया गया है। यह विधेयक सड़क परिवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण, सड़क पर चलने वाले वाहनों की गुणवत्‍ता में सुधार और पूरे देश के लिए एकीकृत ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्‍टम के माध्‍यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्‍त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रस्‍तावित अधिनियम में सभी यात्रियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्‍ट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। दुपहिए वाहनों के लिए पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट, सीट बेल्‍ट और उच्‍च दृश्‍यता वाले कपड़े पहनना जरूरी बना दिया गया है। बच्‍चों की सुरक्षा को भी ध्‍यान में रखते हुए बाल सुरक्षा और रोकथाम प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है। प्रस्‍तावित बिल में पहले 5 वर्षों के दौरान 2 लाख जीवन बचाने और सड़क परिवहन की सुरक्षा और निपुणता में सुधार करके राष्‍ट्रीय सकल घरेलू उत्‍पाद को चार प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इसका उद्देश्‍य सड़क परिवहन क्षेत्र में अधिक निवेश करके 10 लाख रोजगार सृजन करने का है। सरकार ने कुछ राजमार्ग खंडों जैसे राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के गुड़गांव/जयपुर खंड पर 2013-14 में, रांची राष्‍ट्रीय राजमार्ग-33 के रांची-राड़गांव-महुलिया खंड और राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के वडोडरा, मुंबई खंड पर 2014-15 में पहले ही सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बिना पैसे के इलाज के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर रखी है। गोल्‍डन आवर अर्थात् पहले 48 घंटों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का जीवन बचाने के लिए तुरंत उचित चिकित्‍सीय सहायता उपलब्‍ध कराने की यह एक पहल है। जिसमें खर्च की सीमा 30 हजार रूपये है। इन राजमार्गों के इन खंडों में 24x7 टॉल फ्री नंबर 1033 को भी एक्टिवेट किया गया है। पायलट प्रोजेक्‍ट के आंकड़ों को सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैसलैस इलाज के लिए पेन-इंडिया योजना को तैयार करने में उपयोग किया जाएगा। सड़क सुरक्षा जनता की भलाई के लिए है। सड़क सुरक्षा नीति और प्रस्‍तावित अधिनियम, दोनों में जनता के बीच जागरूकता फैलाने और सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने में जनता की भूमिका के बारे में उसे शिक्षित करने पर जोर दिया गया है।इस बात को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्‍न हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए हर साल जनवरी में ‘सड़क सुरक्षा सप्‍ताह’ का आयोजन किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्‍य मात्र साधारण नियम लागू करते हुए सुरक्षित सड़क यात्रा की जरूरत उजागर करना है। सड़क सुरक्षा के तौर-तरीकों और आवश्‍यकताओं के बारे में विविध प्रकार के कार्यक्रम जैसे वाहन चलाते समय हेल्‍मेट्स या सीट बेल्‍ट्स का इस्‍तेमाल, मेडिकल जांच शिविर, शैक्षिक संस्‍थानों में ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यशालाओं और प्रतिस्‍पर्धात्‍मक कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्‍न समूहों जैसे सड़क पर यात्रा करने वालों, चालकों तथा स्‍कूली बच्‍चों, छात्रों और युवाओं के समूहों को लक्षित करते हुए किया जाता है।दूसरी ओर, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने, यातायात व्‍यवस्‍था के उचित प्रबंधन और उत्‍सर्जन नियमों का सख्‍ती से पालन कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हर साल जागरूकता जगाने के लिए एक विशिष्‍ट विषय का चयन किया जाता है। कुछ ऐसे विषयों में ‘’स्‍थायी आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए सुरक्षा की संस्‍कृति की रचना कीजिए’’, ‘’ सुरक्षा महज एक नारा नहीं है, जीवन शैली है’’, ‘’ वॉक फॉर रोड सेफ्टी’’, ‘’स्‍टे अलाइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव’’ और ‘’सड़क सुरक्षा मिशन है, विराम नहीं’’ आदि पहले ही सप्‍ताह के आयोजन के दौरान प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। 27वां सड़क सुरक्षा सप्‍ताह 11 जनवरी (सोमवार) से 17 जनवरी (रविवार) तक आयोजित किया गया। इस साल के अभियान के दौरान ‘’रोड सेफ्टी- टाइम फॉर एक्शन’’ पर ध्‍यान केंद्रित किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए अभियान सिर्फ तभी सफल हो सकता है, जब सभी हितधारक जैसे परिवहन, बीमा, स्‍वास्‍थ्‍य, विधि व्‍यवसायियों, राजमार्ग अभियंताओं और वाहनों के निर्माताओं को साथ जोड़ा जाए। बच्‍चों तथा स्‍कूल एवं कॉलेज के छात्रों को शुरूआत से ही सड़क उपयोग करने के तरीका सिखाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा शिक्षा स्‍कूल पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए ताकि सुरक्षा शुरूआत से ही आदत और जीवन शैली बन सके।

गुरूत्‍वाकर्षी लहरें : आइंस्‍टीन की विरासत

एल्‍बर्ट आइंस्‍टीन के सापेक्षता सिद्धांत की अंतिम भविष्‍यवाणी गुरूत्‍वाकर्षी लहरें हैं। गुरूत्‍वाकर्षी लहरों की पहली बार पहचान करने की घोषणा 11 फरवरी को एडवान्‍स्ड लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्‍जरवेट्री (एलआईजीओ) ने की थी। एलआईजीओ के दो विशाल डिटेक्‍टर हैं। पहला डिटेक्‍टर लिविंगस्‍टोन, लुइसियाना में है और दूसरा हैनफोर्ड, वाशिंगटन में है। इस नई खोज ने भौतिकी में तीन मील के पत्‍थर स्‍थापित किए- 1. गुरूत्‍वाकर्षी लहरों की सीधी पहचान 2. बाइनेरी ब्‍लैकहोल प्रणाली की पहली पहचान 3. आइंस्‍टीन के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित की ब्‍लैकहोल पदार्थ हैं, उनके बारे में प्रत्‍यक्ष प्रमाण न्‍यूटन के भौतिक सिद्धांतों के अनुसार गुरूत्‍वाकर्षण एक ऐसा बल है, जो दो पदार्थों को एक-दूसरे की तरफ खींचता है। आइंस्‍टीन ने 1915 में सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गुरूत्‍वाकर्षण के बारे में एक नई अवधारणा पेश की थी। एलआईजीओ ने दो ब्‍लैकहोलों से गुरूत्‍वाकर्षी लहरों के संकेतों का पता लगाया था। यह लहरें प्रकाश गति से संबंधित हैं, जबकि गुरूत्‍वाकर्षण की न्‍यूटन अवधारणा अनन्‍त गति का प्रतिपादन करती है। गुरूत्‍वाकर्षी लहरों के संबंध में भारत का भी बहुत योगदान है। पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय वैज्ञानिक समुदाय गुरूत्‍वाकर्षी लहरों पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुरूत्‍वाकर्षी लहरों का पता लगाने वाले दल में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। उन्‍होंने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा, ‘गुरूत्‍वाकर्षी लहरों का पता लगाने वाला ऐतिहासिक कार्य ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। मुझे आशा है कि इस दिशा में हम बड़ा योगदान करेंगे।’ इस खोज से गुरूत्‍वाकर्षी लहर खगोलशास्‍त्र के एक नए युग की शुरूआत हुई है और इससे हमें ब्रह्मांड के उत्‍पन्‍न होने संबंधी बुनियादी सवालों का हल मिल सकता है।